कलेक्टर जिले के सर्वांगीण विकास के लिए उत्कृष्ट योजना बनायें - जिल्हाधिकारी गौडाCollector should make an excellent plan for the all-round development of the district - Collector Gowda

कलेक्टर जिले के सर्वांगीण विकास के लिए उत्कृष्ट योजना बनायें  - जिल्हाधिकारी गौडा

चंद्रपुर:- विकसित भारत@2047 के तहत जिले की विकास योजना तैयार की जा रही है. इसके लिए कृषि एवं संबद्ध सेवाओं, खनन, उद्योग, पर्यटन, बुनियादी ढांचे, सामान्य सेवाओं और प्रदूषण नियंत्रण प्रबंधन विषयों पर समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों के सदस्यों को जिले के व्यापक और दीर्घकालिक विकास के लिए एक उत्कृष्ट योजना तैयार करनी चाहिए, जिला कलेक्टर विनय गौड़ा जी.सी. द्वारा दिए गए..

वे योजना भवन में जिला विकास योजना एवं नियोजन समिति की बैठक में बोल रहे थे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉनसन, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के क्षेत्र निदेशक डॉ. जीतेन्द्र रामगांवकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रीना जनबंधु, नगर निगम आयुक्त विपीन पालीवाल, जिला योजना अधिकारी राजेश कलमकर, वन संरक्षक कुशाग्र पाठक, श्वेता बोड्डू सहित विभाग प्रमुख उपस्थित थे।

15 सितम्बर को मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री की उपस्थिति में पुणे में जिला विकास योजना के संबंध में बैठक आयोजित की गई है, कलेक्टर श्री. गौड़ा ने कहा, इस बैठक में हमारे जिले की विकास योजना पेश की जायेगी. इसमें तात्कालिक माध्यम के साथ-साथ दीर्घकालिक सुधारात्मक उपाय, जिले में विभिन्न क्षेत्रों में कमियां एवं खामियां, विकास के लिए अनुकूल वातावरण, जिले का सकारात्मक पक्ष, संभावित खतरे, विशेष पहल से उत्पन्न होने वाले मुद्दे आदि शामिल होंगे। उन्होंने कहा, अत: उपसमितियां अपने-अपने विषय शीघ्र प्रस्तुत करें, ताकि पुणे की बैठक में जिले का सर्वोत्तम प्रस्तुतीकरण किया जा सके.

इस अवसर पर कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के अंतर्गत वन, कृषि, पशुपालन, मृदा एवं जल संरक्षण के क्षेत्रीय निदेशक प्रो. जितेंद्र रामगवारकर ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉनसन को शिक्षा, स्वास्थ्य, जल जीवन मिशन, ग्रामीण जल आपूर्ति, पर्यटन, एकीकृत बाल विकास परियोजना के बारे में प्रस्तुतिकरण दिया।

जिला योजना समिति की समीक्षा जिला योजना समिति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री. गौड़ा ने कहा कि आगामी वर्ष में चुनाव को देखते हुए विभिन्न विभागों को प्रशासनिक मंजूरी के लिए अपने प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने चाहिए. ताकि चुनाव से पहले सभी प्रस्तावित विकास कार्यों को शीघ्रता से पूरा किया जा सके। उन्होंने जिला योजना पदाधिकारी को विभाग से प्राप्त मांग के अनुरूप देयता राशि का त्वरित वितरण करने का भी निर्देश दिया..

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