चंद्रपुर: आदिवासियों के लिए 850 करोड़ के खर्च को मंजूरी; डेढ़ माह में क्रियान्वयन हो जाना चाहिए..Chandrapur: Approval of expenditure of Rs 850 crore for tribals; Implementation should be done in one and a half months

चंद्रपुर: आदिवासियों के लिए 850 करोड़ के खर्च को मंजूरी; डेढ़ माह में क्रियान्वयन हो जाना चाहिए 

चंद्रपूर जिल्हा:-  #dailynewsmh34 

◾राज्य के आदिवासी विकास विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए जिला वार्षिक आदिवासी योजना तैयार करने के लिए जिला प्रशासन को 15 जनवरी 2024 तक की समय सीमा दी है.

◾जनजातीय विकास के लिए 850 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दी गई. जिला प्रशासन निर्धारित कार्यक्रम को पूरा करने के लिए शुक्रवार 17 नवंबर से काम शुरू कर देगा..

◾आदिवासी विकास विभाग के 2009 के सरकारी निर्णय के अनुसार, जिला वार्षिक आदिवासी उप-योजना को मंजूरी देने के लिए जिला योजना समिति जिम्मेदार है। तदनुसार, जिला योजना तैयार करने की जिम्मेदारी जिला योजना समिति के सदस्य सचिव के रूप में जिला कलेक्टर और उसके नियंत्रण में संबंधित परियोजना अधिकारी, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना की है। 2017-18 से जनजातीय उपयोजना को जनजातीय घटक योजना कहा जाता है। जिला वार्षिक आदिवासी उपयोजना आदिवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाती हैं। इस फंड को कभी भी जिला एवं प्रशासन को डायवर्ट नहीं किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने 2024-25 के लिए जनजातीय घटक कार्यक्रम के तहत जिला वार्षिक जनजातीय उप योजना की तैयारी के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। जिसका कि तय कार्यक्रम के मुताबिक जिला प्रशासन 17 नवंबर से ही काम शुरू करना होगा.

◾नियोजन के चरण निम्नलिखित हैं:

- आदिवासी संविधान कार्यक्रम राज्य वार्षिक योजना का एक हिस्सा है और वार्षिक आदिवासी संविधान कार्यक्रम की तैयारी वार्षिक राज्य कार्यक्रम का पूरक है। जिला वार्षिक जनजातीय घटक कार्यक्रम 2024-25 आदिवासी विकास परियोजना अधिकारी द्वारा कलेक्टर के समन्वय से तैयार किया जायेगा। इसके बाद जिला योजना को अनुमोदन के लिए जिला योजना समिति को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद जनजाति विकास मंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैठक में प्रस्तुत कर अंतिम मुहर लगायी जायेगी.

◾पेसा क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को अप्रतिबंधित धनराशि

- आदिवासी विकास विभाग ने पेसा क्षेत्र के ग्राम पंचायतों को अनटाइड फंड ट्राइबल एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश देते हुए पेसा क्षेत्र के ग्राम पंचायतों को अनटाइड फंड योजना के लिए 337.24 लाख के निर्धारित परिव्यय को मंजूरी दी है. टीएसपी और एटीएपी के अलावा माडा और मिनीमाडा भी ओटीएसपी हेतु जिले को व्यय स्वीकृत करने में आ गया है.

◾यहां दिशानिर्देश हैं:

- शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जल संरक्षण, ऊर्जा, कौशल विकास, सड़क विकास आदि जैसे विकास क्षेत्रों के संदर्भ में धन के आवंटन का निर्धारण करते समय, जनजातीय घटक कार्यक्रमों और सामान्य क्षेत्र की योजनाओं को ध्यान में रखकर इसकी पूर्ति के लिए तैयार किया जाएगा। पूर्व-अपेक्षित उपलब्धियाँ, परिणाम, प्रस्तावित परिवर्तन आदि है आदेश में उल्लेख किया गया है कि विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त होने वाली धनराशि की योजना पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए, जो कार्य मौजूदा योजनाओं के तहत नहीं किए जा सकते हैं, उनके लिए नवीन या अन्य अप्रतिबंधित निधि के माध्यम से गैप फंड के रूप में योजना बनाई जानी चाहिए।